Bomb Threat Email to Siwan Civil Court Triggers

सीवान सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

(सीवान सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन अलर्ट मोड में Bomb Threat Email to Siwan Civil Court Triggers High Security Alert)

सीवान (बिहार)। बिहार के सीवान जिले से एक गंभीर सुरक्षा से जुड़ी खबर सामने आई है। सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यह धमकी ईमेल के माध्यम से भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

सूचना मिलते ही सीवान पुलिस तत्काल अलर्ट मोड में आ गई। सुरक्षा एजेंसियों ने बिना देरी किए कोर्ट परिसर को नियंत्रित करना शुरू किया और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं सीवान के पुलिस अधीक्षक (SP) पूरन कुमार झा पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं।(Bomb Threat Email to Siwan Civil Court Triggers)

कोर्ट परिसर कराया गया खाली

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सिविल कोर्ट परिसर को अस्थायी रूप से खाली कराना शुरू कर दिया है। अदालत में मौजूद न्यायिक कर्मियों, वकीलों, वादकारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल कोर्ट परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रवेश और निकास बिंदुओं पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।(Bomb Threat Email to Siwan Civil Court Triggers)

बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड तैनात

धमकी की जांच के लिए बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया है। सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट परिसर के हर हिस्से की गहन तलाशी ले रही हैं। कोर्ट भवन, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग एरिया और आसपास के स्थानों की सघन जांच की जा रही है।

इसके साथ ही, डीएसपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी सावधानी और निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है।(Bomb Threat Email to Siwan Civil Court Triggers)

ईमेल की तकनीकी जांच जारी

इस मामले में साइबर सेल भी सक्रिय हो गई है। साइबर डीएसपी को धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईमेल किस पते से भेजा गया, उसका सर्वर लोकेशन क्या है और इसके पीछे कौन व्यक्ति या समूह हो सकता है, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं और हर पहलू से मामले की पड़ताल की जा रही है।(Bomb Threat Email to Siwan Civil Court Triggers)

प्रशासन की ओर से क्या कहा गया

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने भी कहा है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। धमकी की सत्यता की गहन जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

न्यायिक कार्यों पर अस्थायी असर

सिविल कोर्ट को मिली धमकी के चलते न्यायिक कार्यों पर अस्थायी असर पड़ सकता है। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए अदालतों की कार्यवाही रोकी गई है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही कोर्ट का कामकाज पूरी तरह बहाल किया जाएगा।

वकील संगठनों और न्यायिक कर्मचारियों को भी सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

गौरतलब है कि देश के विभिन्न हिस्सों में बीते कुछ वर्षों के दौरान अदालतों, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों को इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं। कई मामलों में ये धमकियां अफवाह या शरारत साबित हुईं, जबकि कुछ मामलों में सुरक्षा एजेंसियों को गंभीर कार्रवाई करनी पड़ी।

इसी को ध्यान में रखते हुए सीवान प्रशासन किसी भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर रहा है और हर सूचना की बारीकी से जांच की जा रही है।

आम जनता से अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जानकारी को तुरंत पुलिस के साथ साझा करने को कहा गया है।

फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।

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नोट: यह समाचार प्रशासन और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों में बदलाव संभव है।

 

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